प्रशासनिक सख्ती,सुशासन और जवाबदेही पर सरकार का फोकस : एक सप्ताह में सरकार ने कई मोर्चों पर दिखाई सक्रियता,कई बड़े फैसले और कार्रवाइयों से सरकार ने दिए स्पष्ट संकेत

(संपादक प्रशांत सहाय की कलम से)

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, अवैध गतिविधियों, विकास कार्यों की निगरानी और सुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों को सक्रिय करते हुए जहां एक ओर कालाबाजारी, अवैध खनन और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया।

प्रदेश में हुई इन कार्रवाइयों को सरकार की सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें, मैदानी निरीक्षण और विभागीय निगरानी से अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ी है।

खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई

खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया। विभिन्न जिलों में निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में उर्वरक का अवैध भंडारण एवं अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई करते हुए 1372 बोरी उर्वरक जब्त किया गया।

इसके अलावा कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के अधिकारों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध खनन के खिलाफ सख्ती

खनिज संपदा की अवैध निकासी को रोकने के लिए खनिज एवं राजस्व विभाग ने कई जिलों में संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान अवैध उत्खनन एवं परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहनों को जब्त किया गया।

सरकार ने संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन को राजस्व हानि के साथ पर्यावरणीय नुकसान से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

श्रमिकों को राहत, 24 घंटे में मिलेगा प्रमाणपत्र

श्रम विभाग ने श्रमिकों को राहत देते हुए पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब श्रम पहचान पंजीयन प्रमाणपत्र 24 घंटे के भीतर जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सकेगा।ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के साथ ही विभागीय स्तर पर समयबद्ध सेवा वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

सुशासन तिहार के माध्यम से जनसमस्याओं का समाधान

राज्य सरकार द्वारा संचालित सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव और शहरों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में आम नागरिकों की शिकायतें एवं मांगें दर्ज कर उनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

कई जिलों में मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा भी लगातार समीक्षा कर अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

विकास कार्यों की प्रगति पर सरकार की नजर

प्रदेश में चल रही सड़क, भवन, पेयजल, सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

जिला स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित कर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मैदानी निरीक्षण और अधिकारियों की जवाबदेही

मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मैदानी निरीक्षण किए जा रहे हैं। विकास कार्यों की धीमी प्रगति या लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को चेतावनी और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तथा कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न रहे।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्थाओं पर भी फोकस

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंभीर बीमारियों के मरीजों की निगरानी, उपचार और फॉलोअप व्यवस्था को मजबूत किया गया है। वहीं शिक्षा एवं परीक्षा से जुड़े मामलों में भी प्रशासनिक स्तर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी संचालन के लिए कलेक्टरों और जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार का संदेश : सुशासन, सख्ती और जवाबदेही

पिछले एक सप्ताह की गतिविधियों से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सख्ती, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण, किसानों और श्रमिकों को राहत तथा विकास कार्यों की गति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है।आने वाले समय में भी विभिन्न विभागों में समीक्षा, निरीक्षण और जवाबदेही की प्रक्रिया तेज रहने की संभावना है।

एक नजर में पिछले सप्ताह की प्रमुख कार्रवाइयां

1372 बोरी उर्वरक जब्त

 खाद कारोबारियों पर कार्रवाई और नोटिस

 अवैध खनन में वाहन जब्त

श्रम पंजीयन प्रमाणपत्र 24 घंटे में जारी करने की व्यवस्था

 सुशासन तिहार में शिकायतों का निराकरण

 पीएम गति शक्ति पोर्टल की निगरानी तेज

 विकास कार्यों का मैदानी निरीक्षण

स्वास्थ्य और परीक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा